09/08/2022
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार किसी भी वन भूमिको बदला नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार वन अधिनियम 2022 लेकर आई है। इसके माध्यम से बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के साथ मिलकर लाभ के लिए वन भूमि को अपने हाथ में रखने की साजिश कर रहे हैं। वन भूमि पर उनका अधिकार नहीं होगा। आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी आज भी चिंताजनक स्थिति में हैं। आदिवासियों के अधिकारों को दिन-ब-दिन कम किया जा रहा है। सरकार जो नीतियां लागू कर रही है, चाहे वह वन भूमि अधिकार हो, ग्राम सभा अधिकार हो या श्रम कानूनों का क्रियान्वयन हो, उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। ओडिशा के मलकागिरी से लेकर मयूरभंज तक आदिवासी उपेक्षा की स्थिति में हैं. भयानक चीजें आ रही हैं। आदिवासियों के संगठित होने का समय आ गया है।
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